योगी सरकार का फैसला: यूपी में रविवार को लॉकडाउन, मास्क नहीं पहनने पर ₹1000 जुर्माना

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उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के आगे सूबे का हेल्थ सिस्टम बौना दिख रहा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश में रविवार को वीकली लॉकडाउन का फैसला किया है।

वहीं सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी (वाह्य रोगी विभाग) सेवाओं को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना वसूला जाएगा।

कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम-11 के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने कई अहम निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इस दौरान केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। इसके अलावा कोरोना के संबंध में आवश्यक जागरूकता काम भी किया जाएगा।

 प्रदेश में हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पहली बार बगैर मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। अगर कोई दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाना चाहिए।


4- लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनेगा। डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल को इसके लिए चुना जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट के लिए सरकारी और निजी लैब्स में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

टेस्टिंग के लिए सरकार ने पहले ही फीस तय कर दी है। सभी जिलों में प्रशासन इसे सख्ती से लागू कराए।

केजीएमयू, बलरामपुर चिकित्सालय और कैंसर इंस्टिट्यूट को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। इसी तरह एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज और हिन्द मेडिकल कॉलेज भी डेडीकेटेड कोविड अस्पताल घोषित किए गए हैं।

होम आइसोलेशन वाले मरीजों का खास ध्यान रखा जाए। सभी तरह की दवाइयां और मेडिकल किट उन्हें मुहैया कराई जाए। किट में कम से कम एक हफ्ते की दवा होनी चाहिए

उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इस दौरान केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। इसके अलावा कोरोना के संबंध में आवश्यक जागरूकता काम भी किया जाएगा।

2- पूरे प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं (बाह्य रोगी विभाग) स्थगित रहेंगी। यहां सिर्फ आपातकालीन सेवाएं यानी इमरजेंसी ही चालू रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन 15 मई तक ना कराया जाए।

3- प्रदेश में हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पहली बार बगैर मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। अगर कोई दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाना चाहिए।


4- लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनेगा। डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल को इसके लिए चुना जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट के लिए सरकारी और निजी लैब्स में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। टेस्टिंग के लिए सरकार ने पहले ही फीस तय कर दी है। सभी जिलों में प्रशासन इसे सख्ती से लागू कराए।

पूरे प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं (बाह्य रोगी विभाग) स्थगित रहेंगी। यहां सिर्फ आपातकालीन सेवाएं यानी इमरजेंसी ही चालू रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन 15 मई तक ना कराया जाए।

 होम आइसोलेशन वाले मरीजों का खास ध्यान रखा जाए। सभी तरह की दवाइयां और मेडिकल किट उन्हें मुहैया कराई जाए। किट में कम से कम एक हफ्ते की दवा होनी चाहिए

बताया कि इस दिन सभी जिलों के बाजारों में व्यापक स्तर पर सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा।

मास्क नहीं लगाने पर एक हजार का जुर्माना

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाए। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए।  उन्हाेंने कहा कि कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं। बेड्स बढ़ाये जाएं। निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए। प्रयागराज में अविलंब यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए।

108 की आधी एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के उपयोगार्थ रखीं जाएं। इस कार्य में कतई देरी न हो। होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए।

एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सकीय जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी प्रकार की जरूरत होने पर तत्काल शासन को अवगत कराएं।


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