हाईकोर्ट के आदेश अनुपालन में व्यायाम शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश

महा नि./८ दि.-स्कूलशिक्षा/स्काउटाव्यायाम/8922/2020-21 19.01.2021 के आदेश के विरुद्ध श्री विवेकानंद दुबे जनपद, चंदौली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 2879/2021 विवेकानंद दुबै बनाम उ0प्र0 राज्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2021 के पारित आदेश के क्रम में दिनांक पत्राक महाoनिo/व.वि.स्कूल शिक्षा/स्काउट/व्यायाम/ 10443 / दिनांक 04,03.2021 के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी … Read more

प्रमोशन न होने से नाराज हैं बेसिक शिक्षक, प्रमोशन नहीं होने पर प्रभारी पद छोड़ने की तैयारी

PROMOTION IN Basic education Department कुशीनगर जिले में एक हजार से अधिक अध्यापक प्रभारी हेडमास्टर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए ये शिक्षक कई बार आंदोलन कर चुके हैं। शुक्रवार की रात में 10 बजे तक शिक्षकों ने धरना दिया था। इन शिक्षकों ने प्रमोशन नहीं होने पर प्रभारी पद छोड़ने … Read more

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी! अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार

आप केंद्रीय कर्मचारी (Central Govt. Employees) हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त की जाए. इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद जरूरी है.

अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा दिए जाएं, ताकि वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सकें और खपत बढ़े.

श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowances) के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है.

श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न (Cousumption Pattern) और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा. पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है.

क्या होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक?

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अंग्रेज़ी: consumer price index या CPI) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गये सामानों एवं सेवाओं (goods and services) के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। वस्तुओं एवं सेवाओं का यह मानक समूह एक औसत शहरी उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओ का समूह होता है


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नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता

बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थेकयर और ईंधन से लेकर घर-गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है. नये बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके. लेकिन, सरकार महंगाई भत्ते में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है.

फिलहाल 17 फीसदी ही है महंगाई भत्ता


इसी साल मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था. अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया था.

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी भी 17 फीसदी की दर से ब्याज महंगाई भत्ता मिल रहा है. श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि फिलहाल महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं होगा.

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बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी


नये प्राइस इंडेक्स का प्रभाव अगले साल के मध्य से देखने को मिल सकता है. सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही महंगाई भत्ते में कोई इजाफा न हो, लेकिन प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है.

परिषदीय शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण 2020,interdistrict transfer latest news,Check your transfer staus

basic education department के अध्यापकों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बड़ी राहत दी है।

JHANSI(झांसी) : स्थानान्तरित जनपद में कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व उसी पद अथवा पदानवत किये जाने के सम्बन्ध में जनपदों में अद्यतन तक की गयी पदोन्नति की दिनांक की जानकारी के सम्बन्ध में।

बाराबंकी

: स्थानान्तरित जनपद में कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व उसी पद अथवा पदानवत किये जाने के सम्बन्ध में जनपदों में अद्यतन तक की गयी पदोन्नति की दिनांक की जानकारी के सम्बन्ध में

जालौन

:- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण 2019 -20 के फलस्वरूप अध्यापकों को स्थानान्तरित जनपद में कार्यमुक्त किये जाने सेपूर्व उसी पद अथवा पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में जनपदों में अघतन तक की गयी पदोन्नति की दिनांक की जानकारी के सम्बन्ध मे

⇒सीएम ने अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटा दी है।अब टीचरों के एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकेंगे।
इस बार यह तबादले ऑनलाइन होने हैं, लॉकडाउन के चलते यह प्रक्रिया रोक दी गई थी।

→basic education department के एक लाख से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किए थे, इनमें से 45000 अध्यापकों के ट्रांसफर होंगे।
बताया जा रहा है कि सीएम के इस आदेश के बाद महिला शिक्षकों, दिव्यांगों गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। https://twitter.com/CMOfficeUP/status/1307587794605281280?s=19

  1. बता दें कि योगी सरकार ने लॉकडाउन से पहले शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया था।
  2. नई पॉलिसी के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग(basic education department) में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 5 साल की समय सीमा को घटाकर 3 साल कर दिया गया था।
  3. सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी थी। उनके लिए तबादले की समय सीमा को सिर्फ 1 साल किया गया था।
  4. सरकार ने फौजियों की पत्नी को ट्रांसफर में प्राथमिकता देना निश्चित किया था। इसके अलावा गंभीर रूप से पीड़ित शिक्षकों को भी तबादले में सुविधा देने की बात कही था।


ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के(Basic education department) 28,306 शिक्षिकाओं तथा 25,814 शिक्षकों, कुल 54,120 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है।
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्थानांतरण प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता के आधार पर

  • असाध्य/गंभीर रोगों से ग्रसित 2,186,
  • दिव्यांग श्रेणी के 2,285
  • सैन्य सेवाओं से जुड़े 917 शिक्षक/शिक्षिकाओं

    का स्थानांतरण किया गया है।

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स्थानांतरण अपडेट (transfer status)

⭕कुल आवेदन = 70838
⭕निरस्त = 16000 से अधिक(20फरवरी तक)
⭕ शेष = 54123
⭕45000 जनरल + 9000 म्यूच्यूअल ट्रांसफर

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दुर्घटना में मृत शिक्षिका के परिजनों के मदद की अपील

Appeal to give assistance to family members of deceased teacher