UP PANCHAYAT ELECTION 2021

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यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat election)की तैयारियां तेजी चल रही हैं।  उम्मीद लगायी जा रही है कि आगामी 25-26 मार्च को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

यूपी पंचायत चुनाव २०२० लेटेस्ट न्यूज़

इसके तत्काल बाद 28-29 मार्च को होली का त्योहार है और फिर उसके बाद इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

पंचायत चुनाव को लेकर दावेदारों की तैयारी जोरों पर है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स के मुताबिक गांव की सियासत करने को इस

  1. इस बार प्रधानों को जमानत राशि दो हजार देनी होगी।
  2. वहीं जिला पंचायत सदस्य को चार हजार और
  3. क्षेत्र पंचायत सदस्य की जमानत राशि दो हजार होगी।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं उम्मीदवार भी अपना नामांकन दाखिल करने की पहले से ही तैयारी कर रहे है।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग और महिला वर्ग को जमानत राशि आधी देनी होगी।

जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अधिकतम व्यय 1 लाख 50 हजार, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए 75 हजार, ग्राम प्रधान के लिए 75 हजार और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम व्यय 10 हजार रुपये होगा।

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नाम निर्देशन पत्र नकद देकर क्रय किया जाएगा और जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक व कोषागार में जमा की जाएगी।

सदस्य ग्राम पंचायत को केवल घोषणा पत्र देना होगी लेकिल जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान को शपथ पत्र भी देना होगा।

यूपी पंचायत चुनाव 2021

होली के बहाने चुनावी रंजिश निपटाने की जुगत में लगे असामाजिक तत्वों से गांव का माहौल बिगड़ने की भी आशंका है। त्योहार की खुशी बांटने के नाम पर वोटरों में शराब व अन्य नशीले पदार्थ बांटे जाने से भी उपद्रव की आशंका बलवती है।

 इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार अपने अन्य अधिकारियों के साथ अगले हफ्ते अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के साथ बैठक करने वाले हैं। 

इन दिनों आरक्षण के नये फार्मूले और इन सूचियों से असंतुष्ट लोग दावे और आपत्तियां भी दर्ज करवा रहे हैं। जिनके मन मुताबिक सीट आरक्षित या अनारक्षित नहीं हुई वह मायूस हैं, जिन्हें आरक्षण की इन सूचियों की वजह से चुनाव लड़ने के मौके मिल रहे उनके खेमों में सक्रियता बढ़ गयी है।

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कही खुशी-कहीं गम के इस माहौल में राजनीतिक दलों की सरगर्मी भी तेज होने से बदलते मौसम के साथ गांव की सरकार बनाने को लेकर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत चुनाव करवाने के लिए इन सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है।
 
 अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के साथ अगले हफ्ते होने वाली इस बैठक में चुनाव से पहले मण्डल और जिलेवार संवेदनशीलता आंकी जाएगी।

इसके बाद सुरक्षाबलों की उपलब्धता, उनके आवागमन और तैनाती स्थल पर पहुंचने में लगने वाले समय को ध्यान में रख कर यह भी निर्णय लिया जाएगा कि चार चरणों के इस चुनाव में किस चरण में किस मण्डल के कौन-कौन से जिले शामिल किये जाएं।’
 –वेद प्रकाश वर्मा, अपर निर्वाचन आयुक्त,  राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र.

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