यूपीपीएससी: आयोग ने आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में किया बदलाव

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पीसीएस सहित अन्य भर्तियों में आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब अंतिम चयन से पूर्व किसी भी स्तर पर अर्हकारी मानक (क्वालिफाइंग मानक) में छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में समायोजित नहीं किया जाएगा।

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  • भले ही उन्हें अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम कटऑफ अंक से अधिक अंक क्यों न हों। यह व्यवस्था पीसीएस सहित आयोग की हर उस भर्ती में लागू होगी,
    जिसमें प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षा होती है।
    आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि यह निर्णय भर्तियों में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर हुए हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब अंतिम चयन में ओवरलैपिंग नहीं होगा।

प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय की ओर से दाखिल इस याचिका में पूर्व परीक्षा में आरक्षण का लाभ देने को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि 1994 की यूपी आरक्षण नियमावली में अंतिम चयन में ही आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए अंतिम चयन में ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पूर्व और मेंस में आरक्षण का लाभ न दिया जाए। आयोग की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में इस निर्णय की प्रति लगाई गई है। इस याचिका पर चार मार्च को सुनवाई संभावित है।

आयोग का निर्णय क्या है

किसी भी परीक्षा में जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षा सम्मिलित है, में आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी और ईडबल्यूएस) के अभ्यर्थियों द्वारा यदि किसी स्तर पर चयन प्रक्रिया में खुली प्रतियोगिता के आधार पर किसी अर्हकारी मानक में शिथिलीकरण। / विश्राम का लाभ न लिया हो तो उन्हें ही अंतिम रूप से अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जाए, यदि वे अंतिम हों यन में अनारक्षित श्रेणी के न्यूनतम कटऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अन्यथा वे अंतिम चयन तक अपनी संबंधित श्रेणी में ही रहेंगे

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